Union Budget 2022-23 केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 चे स्पष्टीकरण: सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील ठळक मुद्दे आणि त्याचे स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण येथे करत आहोत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२२ मंगळवारी रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर केला.
पाच मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये, सरकारने देशातील महामार्ग २५,००० किलोमीटरने विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, नल से जल योजनेसाठी ६०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, विविध राज्यांमध्ये पाच नदी जोडण्याचा प्रकल्प, पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेत अतिरिक्त ४८,००० कोटी रुपये या विकासाला चालना देणे ह्या सर्व गोष्टी आहेत.
२०२२ मध्ये ५जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली; ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्सची स्थापना करण्याचा प्रस्तावित मांडला आहे; कोविड-१९ या साथीच्या आजारामुळे बिघडलेल्या मानसिक आरोग्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम जाहीर केला; आणि क्रिप्टोकरन्सी आणि नॉन-फंजिबल टोकन्स यावर कर आकारण्यात आला आहे; रेल्वे बजेटमध्ये आणखी 400 वंदे भारत गाड्या.
सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील ठळक मुद्दे आणि त्याचे स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण खाली देत आहोत
- स्टार्टअपसाठी बूस्टर: LTCG वर १५% सरचार्ज कॅप, कर लाभांवर विस्तार.
- चीन सीमेवरील गावांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची योजना.
- Union Budget 2022 मध्ये वैयक्तिक कर आकारणीत ६ सुधारणा.
- कृषी अर्थसंकल्प: पीपीपी, ‘किसान ड्रोन’ पेरणार नवीन आशा.
- सेंद्रिय, झिरो-बजेटमध्ये नैसर्गिक शेतीसाठी प्रयत्न, या विषयांचा कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात समावेश.
- प्रादेशिक भाषा शिक्षणावर भर, नवीन डिजिटल विद्यापीठ आणि कौशल्य अभ्यासक्रम जाहीर.
- आयात केलेल्या वस्तु महाग होणार जसे कि छत्री, इमिटेशन ज्वेलरी, एक किंवा अधिक अधिक लाउडस्पीकर, हेडफोन आणि इअरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सौर मॉड्यूल्स, एक्स-रे मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यांचे भाग.
- काही वस्तु स्वस्त होतील कारण सरकारने सीमाशुल्कात कपात केली आहे जसे कि फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्विड्स, हिंग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहोल, ऍसिटिक ऍसिड, कापलेले हिरे किंवा पॉलिश केलेले हिरे, सेल्युलर मोबाइल फोनसाठी कॅमेरा लेन्स.
- एअर इंडियाचे कर्ज फेडण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त ५१,९७१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- MHA बजेट ११% वाढला, पण भांडवली खर्च फक्त ५% वाढला; J&K, सीमा पायाभूत क्षेत्रांना जास्त वाटप मिळते.
- सशस्त्र दलांसाठी भांडवली खर्चात १०% वाढ, ६८% देशांतर्गत उद्योगासाठी राखीव.
- सरकार डिजिटल रुपी लाँच करत आहे – केंद्रीय बँक डिजिटल चलन Central Bank Digital Currency (CBDC). CBDC ब्लॉकचेन टेकनॉलॉजि ला समर्थन करेल.
- Union Budget 2022 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, भारत सरकार २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात डिजिटल रुपी Digital Rupee सादर करेल आणि आभासी मालमत्तेवर virtual assets वर ३० % कर लावेल, ज्यामुळे खाजगी क्रिप्टोकरन्सी आणि नॉन-फंजिबल टोकन्सच्या व्यापाराला प्रभावीपणे वैधता मिळेल.
- आयटी रिटर्न्स भरताना काही चुका झाल्या असतील तर त्या सुधारण्याचा चान्स दिला जाईल.
- स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न्समधून बाहेर पडणे सुलभहोण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी अनलिस्टेड शेअर्सवरील अधिभार २८.५ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली.
- केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची कर कपात मर्यादा १०% वरून १४% पर्यंत वाढवून राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सामाजिक सुरक्षा फायद्यांना मदत व्हावी आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या बरोबरीने आणण्यात यावे.
- भारत पुढील तीन वर्षांत ४०० नवीन, ऊर्जा-कार्यक्षम वंदे भारत ट्रेन तयार करणार आहे, असे Union Budget 2022 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. त्याशिवाय, शेतकऱ्यांवर लक्ष ठेवून, रेल्वे क्षेत्र देखील “वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट” विकसित करेल, ज्यामुळे रेल्वेवर नेल्या जाणाऱ्या स्थानिक उत्पादनांचा फायदा होईल.
- सरकारने जाहीर केले आहे की नैसर्गिक वायू वाहतूक क्षमतेचे निःपक्षपाती वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी सामान्य वाहक क्षमतेचे बुकिंग आणि समन्वयासाठी नैसर्गिक वायू पारेषण क्षेत्रातील स्वतंत्र प्रणाली ऑपरेटरची स्थापना केली जाईल.
- उज्ज्वला योजना, जी एलपीजी कनेक्शनद्वारे गरीब कुटुंबांना स्वच्छ स्वयंपाक इंधन पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे, ती आणखी एक कोटी कुटुंबांपर्यंत विस्तारित केली जाईल.
- पर्वतमाला योजने अंतर्गत ८ रोपवे प्रकल्प घोषित केले आहे जेणेकरून पर्यटन वाढेल, वाहतुकीसंबंधित प्रश्न सुटतील.
- सार्वजनिक भांडवली खर्चाचा खर्च २०२२-२३ मध्ये ५.५४ लाख कोटी रुपयांवरून ७.५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत ३५.४% ने वाढला आहे. हा खर्च GDP च्या २.९% असेल.
- उच्च-कार्यक्षमतेच्या सौर मॉड्यूल्सच्या निर्मितीसाठी PLI साठी 19,500 कोटी रुपयांचा Union Budget 2022 मध्ये अर्थसंकल्प प्रस्तापित केला आहे.
- ५ मोठे इन्फ्रा पुश प्रकल्पांचा समावेश आहे
१) महामार्गाचा 25,000 किमी विस्तार
२) नल से जल योजनेवर 60,000 कोटी रुपये
३) विविध राज्यांमध्ये पाच नदी जोड प्रकल्प
४) पीएम गृहनिर्माण योजनेवर 48,000 कोटी रुपये
५) नॉर्थ -ईस्ट कडे पायाभूत सुविधांचा विकास - अर्थमंत्र्यांनी 2022 मध्ये 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची घोषणा केली आहे.
- ७५ राज्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्स स्थापना प्रस्ताव.
- ईव्ही चार्जिंग स्टेशनला परवानगी देण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण तयार केले जाईल, खाजगी क्षेत्राला, बॅटरी आणि उर्जेसाठी एक सेवा म्हणून टिकाऊ आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय मॉडेल तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल, EV परिसंस्थेतील कार्यक्षमता सुधारेल.
- PM eVIDYA चा ” एक वर्ग, एक टीव्ही चॅनेल ” योजना १२ ते २०० अभ्यासाचे टीव्ही चॅनेल वाढवले जातील .