या योजनेअंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी (मासिक पगार रु. २५,००० पेक्षा जास्त) यांना लाभ दिला जाणार नाही. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार संस्था, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरण्यांचे संचालक मंडळ आणि ज्यांचे मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.